'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ' ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ' ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 'ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ' ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,708 ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ' ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।